राजस्थान में लगेगा 768 MW का सोलर पावर प्रोजेक्ट
राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अजमेर विद्युत वितरण निगम (AVVNL) ने प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) प्रोग्राम के कॉम्पोनेन्ट C के अंडर 768.4 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट्स सेटअप करने के लिए चार टेंडर जारी किए हैं।
PM-KUSUM प्रोग्राम के कॉम्पोनेन्ट C के अंडर प्रोजेक्ट्स अग्रि-फीडरों को सोलर एनर्जी से पावर करने पर फोकस्ड हैं।बिड सबमिट करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल, 2024 है और बिडिंग अगले दिन ओपन की जाएंगी। टेंडर में प्रोजेक्ट्स को AVVNL के सबस्टेशनों से कनेक्ट के लिए ग्रिड से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट्स और असिसटेड 33 KV या 11 KV लाइनों के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टालेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और 25 सालों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल है। पावर परचेस एग्रीमेंट पर साइन करने के 18 महीने के अंदर कमीशनिंग पूरी होनी चाहिए।
सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल स्टेटस
294 ग्रिड सबस्टेशनों पर टोटल 339 सोलर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई है। चार टेंडर्स में से पहली में 191.18 मेगावाट की क्युमुलेटिव कैपेसिटी वाली 94 सोलर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दूसरे में 248.95 मेगावाट की टोटल 100 सोलर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, तीसरे में 141.59 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ 70 सोलर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, और चौथे में 186.68 मेगावाट की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 75 सोलर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मोड में एक्सेक्यूटे किया जाएगा, जिसमें डेवलपर्स का सिलेक्शन 25 सालों की सोलर पावर सप्लाई के लिए लोवेस्ट लेवल के टैरिफ के आधार पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹35 मिलियन/ मेगावाट है। सक्सेसफुल बिडर्स न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री (MNRE) से एस्टिमेटेड ₹35 मिलियन प्रति मेगावाट कॉस्ट के 30% की सेंट्रल फाइनेंसियल असिस्टेंस के लिए एलिजिबल होंगे, जो ₹10.5 मिलियन प्रति मेगावाट तक आती है।
योजना के लिए लास्ट डेट
इसके अलावा, लैंड परचेस की फैसिलिटी के लिए, AVVNL ने किसानों के लिए अपने लैंड पार्सल को रजिस्टर करने के लिए ‘सौर कृषि आजीविका योजना’ पोर्टल लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक लैंड की अर्रंगे करने के लिए बिडर्स इन रेजिस्टर्ड लैंड ओनर से कनेक्ट कर सकते हैं। बिडर्स को कोटेड कैपेसिटी के लिए सूटेबल साइज की क्लेअर्ल्य टाइटल्ड लैंड लैंड की अवेलेबिलिटी की गारंटी देने के लिए ₹500 की नॉन-जुडिशल स्टांप पेपर भी प्रोवाइड करना होगा।
इस बीच, लैंड ओनर, किसानों, या आवश्यक लैंड वाले इंडिविजुअल को कोटेड कैपेसिटी की टोटल कॉस्ट का कम से कम 20% वैल्यू की प्रॉपर्टी को कन्फर्म करने वाला ₹500 नॉन-जुडिशल स्टांप पेपर सबमिट करना होगा। अन्य एंटिटी को पिछले तीन फाइनेंसियल ईयर में कोटेड कैपेसिटी की टोटल कॉस्ट के 30% के बराबर मिनिमम एवरेज टर्नओवर दिखाना होगा।बिड के साथ ₹100,000 प्रति मेगावाट की अर्नेस्ट मनी डिपाजिट करनी होगी, जबकि परफॉरमेंस बैंक गारंटी ₹500,000 प्रति मेगावाट है।
पिछले साल, शक्ति पंप्स को PM-KUSUM के कॉम्पोनेन्ट C के अंडर सोलर वाटर पंपों की सप्लाई, इंस्टालेशन और कमीशनिंग के लिए AVVNL से ₹1.49 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इससे पहले, AVVNL ने फीडर सोलराइजेशन के लिए PM-KUSUM के कॉम्पोनेन्ट C के अंडर 82.94 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवेलप करने के लिए एक टेंडर जारी किया है।
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