Solar मैन्युफैक्चरिंग में भारत बोहोत जल्द छोड़ेगा चीन को पीछे, आप भी कर सकते हैं बिज़नेस

भारत जल्द चीन को टक्कर देगा डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में

सोलर एनर्जी सेक्टर में, एक ट्रांस्फ़ॉर्मेशनल चेंज चल रहा है जो पावर जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल डायनामिक्स को चैलेंज दे रहा है। इस सेक्टर में चीन काफी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी प्रोग्रेस, सब्सिडी और सरकारी फंडिंग द्वारा समर्थित, प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे पश्चिमी देशों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। जैसे-जैसे यह सेक्टर डेवेलप होता है यह सवाल आता है कि सोलर मार्केट में चीन की डोमिनेंस चिंता का कारण है। आइए इसके बारे में और जानते हैं।

कुछ साल पहले, यूरोप सोलर एनर्जी सेक्टर में अभी तक अछूता बना हुआ था। आज, चीन न केवल आगे निकल गया है बल्कि कम्पटीशन में इतना आगे निकल गया है कि उसने एक साल में उतनी सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है जितनी पूरी दुनिया ने 2022 में इंस्टॉल की थी। यह बदलाव सोलर एनर्जी में एक ग्लोबल रेस को हाईलाइट करता है जिसमें चीन सबसे आगे है।

यूरोप में जर्मनी का रोल सोलर एनर्जी सेक्टर में

जर्मनी लंबे समय से सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में लीडिंग देशों में से एक रहा है जो कुछ सबसे ज्यादा रिसर्च एफर्ट का दावा करता है। जर्मन सरकार का लक्ष्य बिजली प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड बनाना है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है।

बड़ी संख्या में सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बावजूद जर्मनी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2000 में रिन्यूएबल एनर्जी मैक्सिमम के अधिनियमन के बाद, जर्मन कंपनियां सोलर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ीं। 2012 में आर्थिक मंदी ने इनमें से कई कंपनियों को कारोबार से बाहर कर दिया जिससे सोलर एनर्जी सेक्टर में लीडर के रूप में जर्मनी की इम्पोर्टेन्ट रोल कम हो गई।

मेयर बर्गर जैसे यूरोपीय निर्माताओं को ज्यादा एनर्जी और प्रोडक्शन कॉस्ट से लेकर सस्ते और अक्सर ज्यादा एफ्फिसिएक्ट चीनी मॉड्यूल के साथ कम्पीट करने तक पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं ने एक स्ट्रेटेजिक पिवोट का निर्माण किया है मेयर बर्गर ने US इंफलेनेशन रिडक्शन एक्ट के तहत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग को जर्मनी से संयुक्त राज्य अमेरिका में मूव कर दिया है।

चीन की डोमिनेंस कैसे बढ़ी सोलर एनर्जी सेक्टर में?

सोलर डोमिनान्स के लिए चीन का स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रायोरिटी, पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट और एक फवोराबले पोलिटिकल एनवायरनमेंट का एक आख्यान है जो लॉन्ग-टर्म योजना और प्रोडक्शन पॉलिसी के इंटीग्रेशन का समर्थन करता है। इस ठोस प्रयास ने चीन को ग्लोबल सोलर जनरेशन सप्लाई चैन श्रृंखला के 80-95% को कंट्रोल करने के लिए प्रेरित किया है।

अमेरिअ में सोलर प्रोडक्शन

चीन के डोमिनान्स के जवाब में, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जैसे देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रोटेक्ट और सोलर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। ब्राजील ने चीन से इम्पोर्टेड सोलर मॉड्यूल पर टैरिफ बढ़ाकर लोकल निर्माताओं की सेफ्टी के उपाय लागू किए हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य घरेलू सोलर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना और विदेशी इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करना है।

यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (IRA) के माध्यम से सोलर कंपनियों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये प्रोत्साहन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। IRA सोलर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका लक्ष्य ग्लोबल सोलर मार्किट में अमेरिकी स्थिति को मजबूत करना है।

इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (IRA) के अनुसार 2024 में अमेरिकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वृद्धि में सोलर एनर्जी का योगदान 63% (44 GWAC) और 2025 में 71% (51 GWAC) होने का अनुमान है। अन्य एनालिस्ट का अनुमान है कि एवरेज कैपेसिटी ऑडिशन में भी इंक्रीमेंट होगी 2023 में 33 GWAC से 2024 में 36 GWAC और 2025 में 40 GWAC।

भारत कहाँ स्टैंड करता है इस एनर्जी की रेस में जानिए

सोलर एनर्जी के ग्लोबल स्टेज पर भारत ने खुद को एक प्रबल दावेदार के रूप में इंस्टॉल किया है। 2023 तक, भारत 50 गीगावाट की इन्सटाल्ड कैपेसिटी का दावा करता है जो इसे दुनिया भर में चौथे स्थान पर रखता है। यह उपलब्धि उसी वर्ष 13 गीगावॉट की एनुअल इनक्रीस से रेखांकित होती है। भारत ने तेजी से ग्रोथ, मजबूत सरकारी समर्थन, फवोराबले नीतियों और सोलर एनर्जी की बढ़ती मांग के कारण 2030 तक 450 गीगावॉट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की यात्रा को तेजी से विस्तार और पर्याप्त सरकारी समर्थन द्वारा चिह्नित किया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी प्रमुख पहलों और नीतियों का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। इन प्रयासों से सौर बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खिलाड़ियों को भारत के सौर बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

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