देश की सबसे बड़ी सोलर कम्पनियों में से एक INA Solar ₹400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का साथ शुरू करेगी अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
भारत के लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर में से एक, INA Solar ने अपनी नई कटाई-एज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लेयिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट करी है। कंपनी की यह नई फैसिलिटी दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेसवे पर सावरदा, जयपुर, राजस्थान में बनेगी।
यह फैसिलिटी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और आगे लेकर जाने वाली है जिससे देश जीरो-कार्बन एमिशन के गोल को और भी जल्दी से अचीव कर सकेगा। इसके लिए कंपनी ₹400 करोड़ की भारी इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे इलाके में कंपनी की प्रजेंस भी बढ़ेगी साथ ही कंपनी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में भी एक्सपेंशन करेगी।
कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में जानें
इस इवेंट में INA Solar के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करी। कंपनी की यह नई फैसिलिटी 109,000 स्क्वायर मीटर में बनेगी और इसमें एडवांस N-TYPE/TOPCON सोलर पैनलों की 3GW एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी।
साथ ही यह नई प्रोडक्शन फैसिलिटी 12,000 मीट्रिक टन एल्युमीनियम फ्रेम भी मनुफैक्टर करेगी। इससे INA Solar 800 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी जिससे उस इलाके के डेवेलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन हो पाएगा।
कंपनी का विज़न
INA सोलर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर दीपक जैन ने कंपनी के स्ट्रांग मार्केट प्रजेंस के बारे में भी जानकारी दी जिसमें BSE-NSE प्लेटफॉर्म पर कंपनी की लिस्टिंग शामिल है। साथ ही यह कंपनी देश की टॉप 10 सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के रूप में भी जानी जाती है।
उन्होंने यह भी बताया कि INA सोलर के कई प्रोडक्ट जैसे IEC, ALMM और BIS जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड से कम्प्लाई करते हैं जिससे कंपनी हाई क्वालिटी और रिलाएबल सोलर पैनल ऑफर करने में सक्षम होती है।
निष्कर्ष
INA सोलर के पैनल कई सरकारी इनिशिएटिव में काफी ज्यादा उपयोग किए जाते हैं जिनमें जल जीवन मिशन, नई पीएम कुसुम योजना (A/B/C), BSNL प्रोजेक्ट्स और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसे कई बड़े इनिशिएटिव शामिल हैं। यह सभी इनिशिएटिव ‘मेक इन इंडिया’ विजन को फॉलो करते हैं जिसके लिए एक भारतीय कंपनी जो देश में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सोलर इक्विपमेंट मनुफैक्टर करती है, एक ज़रूरी हिस्सा है।
इससे सरकार देश में बने प्रोडक्ट के उपयोग को बढ़ावा देते हुए अपने प्रोजेक्ट्स में भी उपयोग में लेती है। इससे बहार के देशों के सोलर इक्विपमेंट पर निर्भरता कम होती है और देश में बने पैनलों को बढ़ावा मिलता है।
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