आंध्र प्रदेश सरकार निवेश करेगी ₹10 लाख करोड़ 100% हरित राज्य बनने के लिए नई योजना ऊर्जावीर योजना के माध्यम से
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश में ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना की घोषणा की है। इसके माध्यम से प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देगा और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। मुख्यमंत्री की नई ‘ऊर्जावीर’ योजना के शुभारंभ पर बोलते हुए केंद्रीय विद्युत और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ, नायडू प्रदेश को 100% हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने के लिए आश्वासन देते हुए इसकी पुष्टि की।
हाइलाइट्स
- इस योजना के तहत पंजीकृत प्रतिभागी, या ‘ऊर्जावीर’, EESL के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देकर कमा सकते हैं।
- राज्य का लक्ष्य 1 लाख ऊर्जावीरों को पंजीकृत करना है जिससे प्रतिभागियों को हर महीने ₹2,500 से ₹15,000 तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
- इस योजना के लिए महिलाएं घर से भाग ले सकती हैं जिससे अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए वे घरेलू आय में भी वृद्धि उत्पन्न कर सकेंगी।
ऊर्जावीर योजना के बारे में जानें
इस योजना को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आय के अवसर पैदा करते हुए ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
इस योजना के तहत पंजीकृत प्रतिभागी, या ‘ऊर्जावीर’, EESL के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देकर कमा सकते हैं। राज्य का लक्ष्य 1 लाख ऊर्जावीरों को पंजीकृत करना है जिससे प्रतिभागियों को हर महीने ₹2,500 से ₹15,000 तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
इस योजना के लिए महिलाएं घर से भाग ले सकती हैं जिससे अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए वे घरेलू आय में भी वृद्धि उत्पन्न कर सकेंगी। यह पहल बिजली संरक्षण में मदद करती है साथ ही स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है।
अन्य ऊर्जा पहल के बारे में जानें
एक अन्य पहल के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश में ऊर्जा-कुशल इंडक्शन स्टोव योजना भी शामिल है। इसके तहत प्रदेश के सभी 55,567 आंगनवाड़ी केंद्रों को यह इंडक्शन स्टोव प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों को मुफ्त ऊर्जा-कुशल रोशनी और पंखे भी प्रदान किये जाएंगे।
साथ ही पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से घरों की छत पर सोलर सिस्टम भी लगाए जा रहे जिससे प्रदेश के घर अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकें और अतिरिक्त आय के लिए डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेच सकें। आंध्र प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की योजना बनाई है, इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 7.5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी।
निष्कर्ष
नायडू ने बिजली क्षेत्र को गलत तरीके से संभालने के लिए पिछली YSRCP सरकार की आलोचना की है। उस समय बिजली खरीद समझौते (PPA) रद्द करना और बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदना शामिल है। उन्होंने विशवास दिया कि उनकी सरकार बिजली शुल्क नहीं बढ़ाएगी और ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता और किफ़ायत प्रदान करने के लिए अनेक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।