हरियाणा सरकार दे रही है ₹1.1 लाख तक की सब्सिडी नए सोलर पैनल इंस्टालेशन पर, जानिए डिटेल्स

हरियाणा सरकार दे रही है ₹1.1 लाख तक की सब्सिडी

भारत सरकार द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सोलर स्कीम (प्रधानमंत्री सोलर योजना) शुरू करी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही अपने नागरिकों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एडिशनलसब्सिडी दे रही हैं। यह जानकारी सरकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस आर्टिकल में हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे आप बभी ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम पर।

अवेलेबल सब्सिडी

हरियाणा सरकार दे रही है ₹1.1 लाख तक की सब्सिडी नए सोलर पैनल इंस्टालेशन पर, जानिए डिटेल्स
Source: SolarReviews

2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार ₹60,000 की सब्सिडी देती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ₹50,000 की सब्सिडी देती है। इसलिए, हरियाणा के निवासियों को 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए टोटल ₹1,10,000 की सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल की कीमत टाइप, ब्रांड, कैपेसिटी और वारंटी जैसे फैक्टर पर निर्भर करती है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल स्थानीय बाजार से लगभग ₹40,000 में खरीदा जा सकता है।

अगर आप अडानी या टाटा जैसे रेपुटेड ब्रांड के पैनल चुनते हैं तो कीमत ₹1 लाख तक जा सकती है। आप जितने बेहतर और हाई क्वालिटी वाले सोलर पैनल चुनेंगे तो खर्च उतना ही ज्यादा होगा। हरियाणा के निवासियों के लिए ₹1,10,000 की सब्सिडी का मतलब है कि आपको कोई एडिशनल कॉस्ट बेयर करने की आवश्यकता नहीं है।

एप्लीकेशन प्रोसेस

सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। फिर अपना राज्य चुनें, अपनी बिजली वितरण कंपनी चुनें। इसके बाद लॉग इन करने के लिए अपना कंस्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। दिए गए फॉर्म के आधार पर रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करें। फिर अपने DISCOM से फेसबिलिटी अप्रूवल की प्रतीक्षा करें।एक बार अप्प्रूव होने के बाद अपने DISCOM से किसी भी रेजिस्टर्ड वेंडर द्वारा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाएँ।

इंस्टालेशन के बाद प्लांट की जानकारी सबमिट करें और नेट मीटर के लिए अप्लाई करें। नेट मीटर स्थापना और DISCOM इंस्पेक्शन के बाद पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। कमीशनिंग रिपोर्ट तैयार होने के बाद पोर्टल पर अपने बैंक खाते डिटेल्स और एक कैंसल्ड चेक सबमिट करें। फिर 30 दिनों के अंदर सरकारी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डिपाजिट हो जाएगी। इस सब्सिडी में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का योगदान शामिल है।

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