भारत में डेवेलप होंगे 17 नए सोलर शहर पीएम मोदी के करी नए RE-INVEST सेरेमनी में अनाउंसमेंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट और एक्सपो (RE-INVEST) का इनॉगरेशन करा। इस अनाउंसमेंट का मुख्या हिस्सा रहा देश भर में में 17 शहरों जिन्हें सोलर सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। यह प्रोग्राम जो तीन दिन रख चलेगा उसमें देश भर और इंटरनेशनल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, स्टार्ट-अप और मेजर इंडस्ट्री प्लेयर अपने इनोवेशन और नए कटिंग-एज प्रोजेक्ट्स को शोकेस करेंगे।
इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार कई एफ्फोर्ट्स कर रही है जिसपर प्रधानमन्त्री ने प्रकाश डाला। अयोध्या में अब कई फैसिलिटीज और घरों को सोलर एनर्जी से पावर मिलती है और शहर में सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर चौराहे, सोलर बॉट्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग लगाए गए हैं।
भारत में डेवेलप होंगे 17 नए सोलर शहर
सरकार की इस नई योजना के तहत भारत में 17 और सोलर सिटी को डेवेलप किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी हाईलाइट किया कि कृषि सेक्टर और खेतों को भी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा जिससे सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग और भी बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार कई सब्सिडी इंसेंटिव के ज़रिए बढ़ावा देगी। इसके लिए सरकार नए ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹7,000 करोड़ से ज्यादा का विजबिलिटी फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करगी। देश का टारगेट ₹12,000 करोड़ के अलोकेशन के साथ 31,000 मेगावाट हाइड्रोपावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को जनरेट करना है।
देश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के गोल को हासिल करना
भारत पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को पूरा करने वाला पहला G20 नेशन बन गया है जिसने इन टारगेट को सेट टाइम से नौ साल पहले ही हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचने के भारत के टारगेट को पूरा करने के लिए कई एफर्ट को हाईलाइट किया है जिससे देश फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर निर्भर हुए बिना रिन्यूएबल एनर्जी से देश की बिजली की नीड को पूरा करने में सक्षम होगा।
इस इनिशिएटिव में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना शामिल है जिसके तहत सरकार परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर एनर्जी सेटअप के लिए सब्सिडी के माध्यम से इन्सेन्टिवाइस कर रही है। आज के समय देश के 1.3 करोड़ से ज़्यादा परिवार इस योजना के तहत रजिस्टर हो चुके हैं जिनमें से 3.25 लाख घरों में इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। यह इनिशिएटिव रिन्यूएबल एनर्जी में योगदान देती है और रोज़गार भी पैदा करती है जिससे लगभग 20 लाख नौकरियाँ पैदा होती हैं।
देश के बाकी स्टेट भी होंगे इस इनिशिएटिव में शामिल
प्रधानमंत्री ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती डिमांड पर जोर दिया और इन्वेस्टर्स को मनुफैक्टर और एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर में मेड इन इंडिया अवसरों का लाभ उठाने के लिए इनवाइट किया है। RE-INVEST प्रोग्राम में दुनिया भर के डेलिगेट के साथ ढाई दिन का कांफ्रेंस और मेजर इंडस्ट्री प्लेयर इनोवेशन को शोकेस करने वाला एक एक्सिबिशन शामिल होगी।
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश भी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि गुजरात होस्ट स्टेट के रूप में काम कर रहा है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
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