सरकार की नई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से मिलेगा ₹78,000 तक का लाभ
आजकल कई लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जिससे बिजली के बढ़ते बिल से काफी राहत मिल रही है। सोलर पैनल बिना किसी प्रदूषण के बिजली पैदा करते हैं जिससे ये पर्यावरण के लिए एक लाभकारी विकल्प बन गए हैं। सोलर एनर्जी के महत्व को समझते हुए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी देकर नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
भारत सरकार ने हाल ही में नई पीएम सूर्य घर योजना शुरू करी है जिससे नागरिकों को ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नई पीएम सूर्य घर योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथ ही, इस योजना में भाग लेने वाले परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस पहल से लाभार्थियों को कई लाभ मिलेंगे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
जनवरी में घोषित इस योजना को वित्त मंत्री द्वारा अंतरिम बजट में ₹75,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत पूरे भारत में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन की सुविधा के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू करी गई है।
यह योजना 1 किलोवाट से 10 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अपने घर में सोलर पैनल लगाने से पहले अपनी बिजली की खपत का आकलन करना ज़रूरी है। अगर आप हर महीने 150 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, तो आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की आवश्यकता हो सकती है जो हर दिन 5 यूनिट बिजली तक का उत्पादन कर सकता है।
₹78,000 की सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीँ एक 2 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹60,000 की सब्सिडी है। वहीँ अगर आप एक 3kW से 10kW के बीच की क्षमता वाला सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करते हैं तो सरकार ₹78,000 की सब्सिडी प्रदान करती है जिससे कुल लागत पर काफी ज्यादा बचत होती है।
आप पीएम सूर्य घर योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर या अपने निकटतम डाकघर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सोलर पैनल का उपयोग करके आप ग्रीन भविष्य में योगदान करते हैं क्योंकि वे आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। सोलर पैनल में निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है और सरकारी सब्सिडी के साथ आप उन्हें काफी कम लागत पर स्थापित कर सकते हैं जिससे यह एक किफायती और पर्यावरण के लिए लाभदायक विकल्प बन जाता है।