IOCL ने उत्तर प्रदेश के सोलर प्लांट EPC परियोजना के लिए जारी किए टेंडर, पूरा विवरण जानें

IOCL ने उत्तर प्रदेश के सोलर प्लांट EPC परियोजना के लिए जारी किए टेंडर

IOCL ने उत्तर प्रदेश में नए सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए जारी किए टेंडर। इस टेंडर में UPOC-2 के तहत नजीबाबाद (बिजनौर), बंथरा (शाहजहांपुर), और मेरठ में स्थित 68 kWp, 115 kWp, और 155 kWp क्षमता के सोलर पावर प्लांट की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) शामिल है।

हाइलाइट्स

  • इस परियोजना के लिए परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) परियोजना का कुल अनुबंध मूल्य का 10% होगा जो बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है या चालू भुगतान से घटाया जाता है।
  • इस परियोजना को कुल नौ महीने के अंदर पूरा किया जाना है जिसे कई चरणों में अलग-अलग किया गया है।
  • इस परियोजना को मेक इन इंडिया नीति (2017) के तहत सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करना होगा। इस परियोजना में 50% स्थानीय सामग्री वाले क्लास-1 स्थानीय सप्लायर को प्राथमिकता देना ज़रूरी है।

परियोजना का विवरण

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IOCL ने उत्तर प्रदेश के सोलर प्लांट EPC परियोजना के लिए जारी किए टेंडर, पूरा विवरण जानें
Source: World Economic Forum

इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹2.4 करोड़ है और इसके लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी) के बजाय बोली सुरक्षा घोषणा आवश्यक है। इस परियोजना के लिए परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG) परियोजना का कुल अनुबंध मूल्य का 10% होगा जो बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है या चालू भुगतान से घटाया जाता है।

इस टेंडर के लिए प्री-बिडिंग मीटिंग नई दिल्ली के नार्थ रीजन ऑफिस में की जाएगी। परियोजना के तहत बोली प्रस्तुत करने की डेडलाइन 25 दिसंबर, 2024 से 1 जनवरी, 2025 तक राखी गई है और इसके लिए क्लैरिफिकेशन 20 दिसंबर, 2024 निर्धारित की है।

परियोजना की अवधि

इस परियोजना को कुल नौ महीने के अंदर पूरा किया जाना है। इसे इन चरणों में अलग-अलग किया गया है। 1 महीने का डिज़ाइन का चरण होगा, दो महीने का आपूर्ति का चरण, तीन महीने का इंस्टालेशन और कमीशनिंग, तीन महीने का स्वीकृति अवधि शामिल है। इसी के साथ इसमें 0.5% प्रति हफ्ते की अनुबंध की वैल्यू की डिले पेनल्टी लगाई जाएगी जो कुल वैल्यू का 10% होगा।

इस परियोजना को मेक इन इंडिया नीति (2017) के तहत सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करना होगा। इस परियोजना में 50% स्थानीय सामग्री वाले क्लास-1 लोकल सप्लायर को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। इसमें L1 बोली के लिए 20% मार्जिन के अंदर प्राक्रुएमेंट परेफरेंस दी जाएगी। साथ ही इसमें स्थानीय सप्लायर को टेक्निकल और फाइनेंसियल कंप्लायंस के लिए प्रार्थमिकता दी जानी ज़रूरी है।

परियोजना के लिए मूल्यांकन और सिलेक्शन

इस परियोजना के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक मानदंड को काफी कठोरता से मूल्यांकन किया गया है और इसमें अंतिम चयन सबसे कम नेट देलीवर्ड वैल्यू के आधार पर किया जाएगा।

बोली सबमिट करने के लिए ज़रूरी बातें

बोलीदाताओं को कई दस्तावेजों को प्रदान करना होगा। इसमें जीएसटी अनुपालन और बैंकरप्सी कोड के पालन के लिए सर्टिफिकेट, तकनीकी और वित्तीय क्षमता का प्रमाण, EMD के स्थान पर बोली सुरक्षा घोषणा, सेफ्टी डिपाजिट स्ट्रक्चर, 2.5% प्रारंभिक सेफ्टी डिपाजिट, ऑनगोइंग पेमेंट से 7.5% डिडक्शन शामिल है। इसमें स्क्रित्य डिपाजिट के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

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