जम्मू कश्मीर के 40,000 घरों में लगेंगे सोलर पैनल
जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2025 तक यूनियन टेरिटरी में 40,000 से ज़्यादा रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस इनिशिएटिव में कई प्रोजेक्ट शामिल हैं जिसका टारगेट 270 मेगावाट एडिशनल सोलर एनर्जी जनरेट करना है। इस प्रोजेक्ट में रिवाते और सरकारी दोनों तरह की बिल्डिंग शामिल हैं जिसमें 20,000 प्राइवेट और 22,000 सरकारी बिल्डिंग होंगी।
जम्मू और कश्मीर एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी (JKEDA) पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत 2030 तक मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जम्मू और कश्मीर सरकार को 500 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करना है।
40,000 से ज़्यादा घरों में लगेंगे सोलर पैनल
पिछले रविवार को जम्मू और कश्मीर अड्मिसनिट्रेशन ने ₹400 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी। इस पहल के तहत यूनियन टेरिटरी की सभी सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग में ग्रिड-टाईड रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैपेक्स मोड में टोटल कैपेसिटी का 70 मेगावाट इंस्टॉल किया जाएगा और रेस्को मोड में 200 मेगावाट ग्रिड-टाईड रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। यह डेवेलपमेंट अडानी सोलर, टाटा पावर सोलर, वारी एनर्जीज लिमिटेड, विक्रम सोलर, KPI एनर्जी और सोवा सोलर जैसी सोलर सेक्टर की कंपनियों के बिज़नेस को बढ़ावा दे सकता है।
ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक पूरा होगा
इस प्रोजेक्ट में बाई-डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर की इंस्टालेशन और DISCOMs के माध्यम से वर्चुअल नेट मीटरिंग का सिस्टम भी शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत स्पेसिफिक जगह पर सोलर पैनलों द्वारा जनरेट की गई एडिशनल एनर्जी को डिपार्टमेंट की कई बिल्डिंग के अन्य एडिशनल पावर कनेक्शनों में फीड करा जाएगा। इस योजना के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। JKEDA के लिस्टेड वेंडर अगले पाँच साल तक सिस्टम का मुफ्त मेंटेनेंस करेंगे।
अगले 25 साल में इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का टारगेट 270 मेगावाट सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। इससे कार्बन उत्सर्जन में 8.3 मिलियन टन की कमी आएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और नए लोगों दोनों के लिए 10,800 से ज्यादा नौकरी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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