MNRE लाया नया वेंडर रेटिंग सिस्टम पीएम सूर्यग्हर योजना के तहत, अब मिलेगा और भी ज्यादा लाभ

MNRE का नया वेंडर रेटिंग सिस्टम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना ने मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) के माध्यम से वेंडर रेटिंग सिस्टम शुरू किया है। इस नए सिस्टम की मदद से पीएम सूर्याघर योजना के तहत छत पर सोलर एनर्जी प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद होगी और सोलर एनर्जी के क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा। इस लेख में हम बात करेंगे इसी नई योजना के बारे में और समझेंगे क्या है यह नया सिस्टम। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

वेंडर रेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा?

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MNRE लाया नया वेंडर रेटिंग सिस्टम पीएम सूर्यग्हर योजना के तहत, अब मिलेगा और भी ज्यादा लाभ
Source: PV Magazine

एमएनआरई के मसौदा नियमों के तहत राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को अलग-अलग मानदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसमें उपभोक्ताओं द्वारा दी गई रेटिंग और समीक्षा, डेटा रिपोर्टिंग की सटीकता, काम की गुणवत्ता, एमएनआरई दिशानिर्देशों का अनुपालन, और स्थापित सोलर प्लांट की संख्या और क्षमता जैसे मानदंड शामिल हैं।

इस सिस्टम से कैसे लाभ मिलेगा?

यह वेंडर रेटिंग सिस्टम उपभोक्ताओं को भरोसेमंद विक्रेताओं की पहचान करने में मदद करेफ़ा। यह योजना में धोखाधड़ी और कम गुणवत्ता वाले विक्रेताओं को कम करेगी। उपभोक्ता अब विक्रेताओं की तुलना कर सकेंगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ विक्रेता का चयन कर सकेंगे।

इससे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सेवा सुनिश्चित होगी। विक्रेताओं को पता चलेगा कि उनकी रेटिंग सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है, जो उन्हें उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने और MNRE दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

अन्य ज़रूरी जानकारी

MNRE ने PM सूर्याघर योजना के तहत कुछ अन्य प्रमुख पहल भी शुरू की हैं। इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने और परियोजना की समयसीमा कम करने के लिए 15 दिनों के भीतर सब्सिडी जारी करने का प्रावधान, MNRE सोलर पैनलों और इनवर्टर जैसे प्रमुख घटकों के लिए बेंचमार्क मूल्य जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसे न वसूले जाएँ, और इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है। बढ़ी हुई सब्सिडी और एक मज़बूत वेंडर रेटिंग सिस्टम भारत को ऊर्जा स्थिरता की दिशा में एक कदम उठाने में काफी मदद करेगी।

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