अब पाएं 15 साल की सर्विस बिलकुल मुफ्त में सोलर पैनल लगाने पर
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जीवाश्म ईंधन से बिजली पैदा करने की क्षमता को कम करने के लिए सोलर एनर्जी आज के समय का सबसे बढ़िया रिन्यूएबल स्रोत है। इससे जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भरता कम होती है साथ ही आप बिना कार्बन एमिशन के बिजली पैदा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं वो भी किफायती कीमत पर।
बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। आज के समय में 15 साल के निःशुल्क रखरखाव के साथ सोलर सिस्टम को स्थापित किया जाता है जिससे आप बिना किसी परेशानी के लम्बे समय तक अपने सिस्टम का रखरखाव कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त रकम दिए।
इसके लिए चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम लागू किया है जिसके तहत राज्य प्रशासन नागरिकों के घरों की छतों पर मुफ़्त में सोलर पैनल स्थापित कर रहा है। इस पहल से राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा जिससे बिजली के बिल कम होंगे और नागरिकों को काफी लाभ होगा।
15 साल के निःशुल्क रखरखाव वाला सोलर सिस्टम
चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (CREST) राज्य के नागरिकों के लिए मुफ़्त सोलर पैनल पेश किए हैं। प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आवासीय कल्याण समितियों के 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने राज्य की सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया है। स्थापित सोलर सिस्टम का 15 सालों तक जिम्मेदार कंपनी द्वारा निःशुल्क रखरखाव किया जाएगा।
कौन से सोलर सिस्टम निःशुल्क रखरखाव के लिए योग्य हैं?
चंडीगढ़ में निःशुल्क स्थापना और रखरखाव योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएँगे। राज्य का प्रशासन, सोलर कंपनियों के सहयोग से उपभोक्ताओं को बिना किसी लागत के ये पैनल लगाएगा। इन कंपनियों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, जिससे स्थापना पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगी।
सोलर पैनलों के साथ बिजली की दरें
सोलर पैनलों का उपयोग करने से नागरिकों के लिए बिजली की लागत कम हो जाएगी। बिजली की लागत ₹5 से ₹7 प्रति यूनिट के बीच होती है लेकिन सोलर पैनलों के साथ कीमत ₹3.50 प्रति यूनिट होगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को केवल ₹50 प्रति महीने का भुगतान करना होगा। इस योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगाने वालों को अनिश्चित काल तक बिजली बिल नहीं देना होगा बल्कि सीमित समय के लिए ही देना होगा।