UP के झाँसी में लगेगा 600 MW का सोलर पावर प्रोजेक्ट
उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटएजेंसी (UPNEDA) ने झांसी सोलर एनर्जी पार्क में 600 मेगावाट कैपेसिटी वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स (एसपीडी) के सिलेक्शन के लिए टेंडर जारी किए है। यह अम्बिशयस प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को न केवल क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में लीडर बनाने की दिशा में एक इम्पोर्टेन्ट स्टेप है, बल्कि देश के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को अचीव करने में भी कंट्रीब्यूशन देगा।
सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी और फाइनेंस
![UP के झाँसी में लगेगा 600 MW का सोलर पावर प्रोजेक्ट, UPNEDA ने जारी किए टेंडर इंवाइट](http://solarwords.com/wp-content/uploads/2024/03/Solar-power-plant-1024x512.jpg)
टेंडर सबमिट करने की लास्ट डेट 8 मई 2024 है और अगले दिन बिड्स ओपन की जाएंगी। इंटरेस्टेड बिडर को डॉक्यूमेंटेशन फी के रूप में ₹29,500 पे करना होगा। इसके अलावा, 50 मेगावाट से 90 मेगावाट के बीच कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ₹500,000 प्लस 18% GST प्रोसेसिंग फी डिपाजिट करना होगा। 100 मेगावाट और उससे ज्यादा कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, पर प्रोजेक्ट ₹1.5 मिलियन प्लस 18% GST की प्रोसेसिंग फी देनी होगी।
इसके अलावा, बिडर्स को कोटेड कैपेसिटी के प्रत्येक मेगावाट के लिए ₹952,000 के अमाउंट की अर्नेस्ट मनी डिपाजिट करनी होगी। सफल बिडर्स को एलोकेटेड कैपेसिटी के प्रत्येक मेगावाट के लिए ₹2.38 मिलियन की परफॉरमेंस बैंक गारंटी भी देनी होगी।
एक बिडर, अपनी पैरेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अल्टीमेट पैरेंट कंपनी या किसी भी ग्रुप कंपनी के साथ मिलकर, मिनिमम 50 मेगावाट और मैक्सिमम 600 मेगावाट की कोंट्रक्टेड कैपेसिटी वाली सिंगल बिड सबमिट कर सकता है। प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियाँ 50 मेगावाट की लिमिट से ऊपर 50 मेगावाट के इंक्रीमेंट में स्पेसिफाई की जानी चाहिए।
यह टेंडर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है ताकि टेक्निकल रिस्क को कम किया जा सके और प्रोजेक्ट को समय पर कमीशन किया जा सके। प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाने वाले सोलर मॉड्यूल को लेटेस्ट अप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चरर लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए, जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा इशू किया गया है।
सोलर पावर प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस
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बोलीदाता की नेट वर्थ पिछले फाइनेंसियल ईयर (अर्थात वित्त वर्ष 22-23) की क्लोजिंग डेट तक कोटेड कैपेसिटी के प्रत्येक मेगावाट के लिए ₹9.52 मिलियन के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर यह डेटा उपलब्ध नहीं है, तो बिड सबमिट करने की डेडलाइन से कम से कम सात दिन पहले का डेटा भी एक्सेप्टेबल होगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिडर के पास प्रोजेक्ट फंडिंग आवश्यकताओं को मैनेज करने के लिए पर्याप्त रिसोर्स हैं, बिडर का पिछले फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के दौरान या बिड सबमिट करने की डेडलाइन से कम से कम सात दिन पहले तक कोटेड कैपेसिटी क्षमता के प्रत्येक मेगावाट के लिए मिनिमम एनुअल टर्नओवर ₹3.85 मिलियन होना चाहिए।
भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के बिडर कम्पीटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होने पर एग्लिजिबल हैं। प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा देक्लारेड एनुअल CUF 19% से कम नहीं होना चाहिए, पावर पूर्चके एग्रीमेंट के लिए देक्लारेड एनुअल CUF के +10% और -10% के अंदर एनुअल CUF प्राप्त करने के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट टर्म के साथ।
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