लगाएं सबसे कुशल 2kW क्षमता का सोलर सिस्टम मात्र ₹16,500 में
सोलर पैनल के माध्यम से आप सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल सकते हैं अच्छी कुशलता के साथ जिससे आप अपने घर की बिजली की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सोलर पैनल का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ़ अपनी बिजली की खपत कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
सोलर एनर्जी कार्बन उत्सर्जन को कम करती है जिससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कैसे आप किफायती कीमत पर एक 2kW क्षमता का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं मुफ्त बिजली का। आइए जानते हैं।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
भारत सरकार ने सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन पहलों के ज़रिए आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और अपनी बिजली की लागत कम कर सकते हैं। अगर आप सही योजना चुनते हैं तो आप सोलर एनर्जी के ज़रिए मुफ़्त बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मुफ़्त सोलर पैनल योजना और कुसुम योजना जैसी कई योजनाएँ शुरू करी हैं। इन योजनाओं के ज़रिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक सोलर पैनल लगाने के लिए भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
सब्सिडी के लिए सोलर पैनल
आप अपनी बिजली की खपत के आधार पर अपने सोलर पैनल सिस्टम का आकार चुन सकते हैं जैसे कि 3kW, 4kW या 5kW। इन योजनाओं के माध्यम से हर घर को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाती है जिससे बिजली की लागत कम होगी और पर्यावरण को लाभ होगा। किसानों के लिए सरकार की नई कुसुम योजना के माध्यम से उन्हें ग्रिड पावर या जीवाश्म ईंधन पर निर्भर किए बिना अपने खेतों के लिए सोलर पंप का उपयोग करने में सक्षम बनाकर सिंचाई का समर्थन करती है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी सोलर सिस्टम के लिए?
अगर आप सोलर पैनल लगाने पर विचार कर रहे हैं तो भारत सरकार आपकी सहायता के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएँ प्रदान करती है। अगर आप 1kW का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं जिसकी लागत लगभग ₹38,000 है तो केंद्र सरकार ₹15,200 की सब्सिडी प्रदान करती है और राज्य सरकार सब्सिडी में ₹15,000 जोड़ती है।
कुल मिलाकर आपको ₹30,200 की सब्सिडी मिलती है जिससे आपको केवल ₹7,800 का भुगतान करना पड़ता है। एक 2 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम की कीमत लगभग ₹76,000 है जिसके लिए केंद्र सरकार ₹30,400 की सब्सिडी देती है और राज्य सरकार अतिरिक्त ₹30,000 दे सकती है, जिससे कुल सब्सिडी ₹60,400 हो जाती है। ऐसे आपको केवल ₹15,600 का भुगतान करना होगा।