नई पीएम सूर्य घर योजना
आज के समय में घरों में बिजली बिल का बोझ कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करके नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है जिसमें सोलर पैनल लगाने के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का गोल देश भर के 1 करोड़ घरों की रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाना है। इसके अलावा इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत बेनेफिशरीज को कई लाभ मिलते हैं।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलेगी मुफ्त बिजली
जनवरी में अनाउंस की गयी इस योजना के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अंतरिम बजट में ₹75,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। योजना में अप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑफिसियल वेबसाइट शुरू की गई है। नागरिक इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
यह योजना 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम लगाने पर फाइनेंसियल बेनिफिट प्रदान करती है। घर पर सोलर पैनल लगाने से पहले अपना मंथली पावर लोड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप प्रति महीने 150 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं तो आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं जो प्रति दिन 5 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है।
₹78,000 की सरकारी सब्सिडी प्राप्त कैसे करें ?
1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ₹30,000 की सब्सिडी प्रदान करती है। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए ₹60,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करती है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल के लिए सरकार ₹78,000 की सब्सिडी प्रदान करती है। इससे आपके टोटल कॉस्ट में काफी बचत हो सकती है।
पीएम सूर्य घर योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?
पीएम सूर्य घर योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल एनवायर्नमेंटल-फ्रेंडली तरीके से बिजली पैदा करने के लिए जाने जाते हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। सोलर पैनल में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है खासकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के साथ जो इसे कम बजट वाले लोगों के लिए ज्यादा किफायती बनाता है।
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