देश की सभी सरकारी बिल्डिंग में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे
भारत सरकार ने हाल ही में 2025 तक सभी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल लगाने का इनिशिएटिव अनाउंस किया है। यह इनिशिएटिव एनर्जी कंज़र्वेशन के गोल में कंट्रीब्यूट करेगा और भारत को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लीडर बनाएगा।
भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देगी और मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) के लिए बिजली की कॉस्ट कम करेगी जिसके लिए सरकार कई स्टेप्स ले रही है। इन PSU को 2025 तक सभी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उनका पूरा उपयोग करने का डायरेक्टिव दिया गया है। इस डायरेक्टिव से सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाएगा और ट्रेडिशनल पावर सोर्स पर निर्भरता कम होगी।
नई सोलर एनर्जी स्कीम
यह इनिशिएटिव हाल ही में शुरू की गई सोलर एनर्जी योजना का हिस्सा है जिसे पीएम सूर्योदय योजना (PMSY) या पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना इस साल फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा इंटरम बजट की स्पीच में अनाउंस करी थी।
इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे जिससे लोगों को मुफ्त बिजली भी मिलेगी। डोमेस्टिक लेवल पर इस योजना को लागू करने में कई चैलेंज हैं खासकर रेजिस्टर्ड वेंडर की रिलायबिलिटी में से। इसके कारण सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने में और तेज़ी लाएगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत इस इनिशिएटिव के लिए सरकार ने पहले ही ₹75,021 करोड़ का बजट एलोकेट किया है।
रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा
भारत की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी 73 गीगावाट में से, ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जमीन पर लगे सोलर प्लांट का है। रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम के नंबर में काफी कमी आई है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए सरकार का टारगेट रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ावा देना है।
इस स्टेप से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी बिल्डिंग में बिजली की कंसम्पशन को कम करने में भी मदद मिलेगी जिससे सरकार के ट्रेज़री पर भी बोझ कम होगा। जैसे-जैसे यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, केंद्र सरकार 2025 तक अपने टारगेट को प्राप्त करने के ओर आगे बढ़ेगी और इस इनिशिएटिव के तहत पूरे देश में सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करी जाएगी।
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