सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी जानिए
बिजली के बिल को कम करने के लिए कई लोग अपने घरों में सोलर सिस्टम का उपयोग करते हैं जिससे लागत बचत और अच्छे बैटरी बैकअप की संभावना दोनों मिलती है। हालाँकि, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में महत्वपूर्ण अपफ्रंट कॉस्ट शामिल होती है जिससे कई लोग कम लागत वाली इंस्टालेशन के विकल्पों पर विचार करते हैं। कई सरकारें समय-समय पर ऐसी योजनाएं पेश करती हैं जिनके तहत घर के मालिक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और पर्याप्त सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या होगी नई सब्सिडी रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने पर?
हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने सोलर सिस्टम इंस्टालेशन पर सब्सिडी बढ़ा दी है जिससे यह उन लोगों के लिए और भी फायदेमंद हो गया है जो अपने घरों में सोलर सिस्टेम इंस्टॉल करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ, सोलर सिस्टम इनस्टॉल करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति अब पहले की तुलना में ज्यादा फाइनेंसियल असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने कई कैटेगरी के रेजिडेंशियल कंस्यूमर के लिए रूफटॉप सोलर योजना के तहत सेंट्रल फाइनेंसियल असिस्टेंस (CFA) बढ़ा दी है। नई सूचना के अनुसार, बढ़ी हुई दरें टेंडर मोड के माध्यम से शुरू किए गए प्रोजेक्ट या रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से लिए गए आवेदनों पर लागू होंगी।
हाल ही में कई गई ताज़ा अनाउंसमेंट के अनुसार, MNRE 1 से 3 किलोवाट के बीच की क्षमता वाले रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए 18,000 रूपए प्रति किलोवाट का CFA प्रदान करेगा। पहले यह राशि 14,588 रूपए प्रति किलोवाट थी। इस श्रेणी में CFA सब्सिडी में संशोधन के साथ, केंद्रीय सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाला कोई भी कंस्यूमर प्रति किलोवाट बढ़ी हुई CFA राशि के लिए एगलीजिबल होगा।
इसी तरह, मंत्रालय ने 3 किलोवाट और 10 किलोवाट के बीच सोलर रूफटॉप प्रोफेक्ट के लिए दरों में रिविशन किया है जिससे दरें 7,294 रूपए प्रति किलोवाट से बढ़कर 9,000 रूपए प्रति किलोवाट हो गई हैं। स्पेसिफिक राज्यों के लिए सब्सिडी को भी एडजस्ट किया गया है। स्पेशल मामलों में, 1 से 3 किलोवाट के बीच रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सब्सिडी 20,000 रूपए प्रति किलोवाट है और 3 किलोवाट से ऊपर लेकिन 10 किलोवाट से नीचे के प्रोजेक्ट के लिए कुल सब्सिडी 10,000 रूपए प्रति किलोवाट होगी।
क्या होगी नई सब्सिडी बाकी राज्यों के लिए ?
यह भी कहा गया है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए, होम मिनिस्टरी 10 किलोवाट की सीमा के साथ 500 किलोवाट तक की सामान्य सुविधाओं के लिए सामान्य राज्यों के लिए 9,000 रूपए प्रति किलोवाट और विशेष राज्यों के लिए 10,000 रूपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान करेगा। विशेष राज्यों में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नार्थ-ईस्टर्न राज्य शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि नई दरें भविष्य की सभी बोलियों और नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद बंद होने वाली बोलियों पर लागू होंगी। यह भी मेंशन किया गया है कि रूफटॉप सोलर के लिए नई बेंचमार्क CFA रेट्स राष्ट्रीय पोर्टल पर सबमिट सभी क्लेम्स पर लागू होंगी। अगर आप भी अपने घर पर सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो नेशनल पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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