महाराष्ट्र में 30 लाख घरों में अब लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, पूरी डिटेल्स जानिए

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी राज्य में 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की प्लानिंग कर रही है

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (MahaVitran) ने प्रधानमंत्री सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के घरों पर 30 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने की अम्बिशयस योजना तैयार की है। यह योजना न केवल बिजली खर्च कम करने में मदद करेगी बल्कि राज्य को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी।

क्या होगा इस योजना को इम्प्लीमेंट करना का प्लान?

• महाराष्ट्र DISCOM ने जिला/रीजन-वाइज टारगेट निर्धारित किए हैं और सभी रीजनल ऑफिस को टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रोवल और मीटर टेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है।
• कंपनी ने पोटेंशियल कंस्यूमर के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कैम्प्स, विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करने का भी आग्रह किया है।
• रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए एरिया-वाइज टारगेट इस प्रकार हैं: छत्रपति शिवाजी महाराज क्षेत्र – 4,07,500; कोंकण क्षेत्र – 9,34,600; नागपुर क्षेत्र – 8,92,500; और पुणे क्षेत्र – 7,65,400।
• सिलेक्टेड एरिया में 16 मंडलों में 47 सर्किल शामिल हैं, जहां लगभग 2.24 करोड़ रेजिडेंशियल कंस्यूमर रहते हैं।

फाइनेंसियल असिस्टेंस और सब्सिडी:

• नई योजना के तहत 13 फरवरी, 2024 के बाद जमा की गई ऍप्लिकेशन्स के लिए 2 किलोवाट तक के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ₹30,000/kW की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• 2 किलोवाट से अधिक और 3 किलोवाट तक क्षमता वाली प्रणालियों के लिए एडिशनल ₹18,000/kW की सब्सिडी उपलब्ध होगी, जबकि 3 किलोवाट से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए, घर की एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंसम्पशन के आधार पर टोटल सब्सिडी ₹78,000 तक कैप कर दी जाएगी।

क्या लाभ होंगे इस योजना के?

• ₹750 बिलियन की इस योजना का लक्ष्य देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। इससे गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बिजली खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक पोस्ट में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को उनके एरिया में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जाएगा।

न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने हाल ही में मंत्रालय द्वारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSUs) की रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन को समाप्त करने और पुरानी प्रक्रिया और नई सब्सिडी स्ट्रक्चर के माध्यम से नए कार्यक्रम को लागू करने पर विचार करने की रिपोर्ट के बाद CPSU की भूमिका के बारे में अभी तक ऑफिसियल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है।

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। यह न केवल एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा बल्कि स्टेट की इकनोमिक ग्रोथ को भी मदद प्रदान करेगा।

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