नई पीएम-कुसुम योजना
सरकार ने किसानों के लिए पीएम-कुसुम योजना के बड़े एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट करी है। अब, इस योजना को तीन और सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिससे किसान मार्च 2026 तक इसका लाभ उठा सकेंगे। यह योजना शुरू में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को इरीगेशन के लिए डीजल पंपों के बजाय सोलर पंपों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के बारे में जानें
इससे बिजली पैदा हो सके और किसानों को कंसम्पशन यूनिट के आधार पर सरकार को सरप्लस बिजली बेचकर पैसा कमाने में सक्षम बनाया जा सके। साथ ही सोलर पंप के माध्यम से किसान आसपास के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं और इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में बात करेंगे।
हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा पीएम-कुसुम योजना अनाउंस की है जिसे अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का विस्तार करने का यह निर्णय कोविड महामारी के दौरान पड़े सकारात्मक प्रभाव के बाद लिया गया है। सरकार ने इस योजना को एक्स्ट्रा तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस विस्तार के तहत सरकार ने 2022 तक लगभग 30,800 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए ₹34,422 करोड़ तक का बजट एलोकेट किया है।
पीएम-कुसुम योजना विस्तार के लाभों को जानिए
सोलर पंप लगाकर किसानों को मुफ्त इरीगेशन, सभी किसानों को बिजली बिल में राहत। एलिजिबल किसानों को सोलर पंप इंस्टॉल करने में सहायता करने के लिए सब्सिडी, जिससे उनके खेतों में परेशानी मुक्त सिंचाई हो सके। इनकम जनरेट करने के लिए बंजर ज़मीन को सरकार को पट्टे पर देकर उसका उपयोग करना। सिंचाई के अलावा किसान सोलर पंप से पैदा होने वाली एडिशनल बिजली भी बिजली विभाग को बेच सकते हैं।
पीएम-कुसुम योजना के लिए ज़रूरी कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- पर्मानेंट रेजिडेंस प्रूफ
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज्ड फोटो
- आइडेंटिटी प्रूफ
- ज़मीन के डॉक्यूमेंट
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
यह भी देखिए: नई MP Solar पंप योजना के लिए अप्लाई करें और लाभ उठाएं सब्सिडी का
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