नई सोलर सब्सिडी योजना
भारत सरकार ने हाल ही में 2025 तक सभी केंद्रीय सरकारी बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा करी है। इस पहल का उद्देश्य न केवल एनर्जी कंज़र्वेशन में योगदान देना है बल्कि भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी आगे एस्टेबिलिश करना है। नई सोलर सब्सिडी योजना के तहत अब देश की कई ऐसी बिल्डिंग में लगेंगे सोलर पैनल। आइए जानते हैं इसके बारे में।
सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और सरकारी कामों के लिए बिजली के खर्च को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाले चार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) को 2025 तक सभी केंद्रीय सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल इंस्टॉल करके रूफटॉप का 100% उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाले चार PSUs को जारी किया गया है।
यह पहल सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने और ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पर निर्भरता कम करने की सरकार को इनिशिएटिव को दर्शाता है। सोलर पावर जनरेशन के लिए केंद्र सरकार की बिल्डिंग की छतों का लाभ उठाकर, सरकार का लक्ष्य देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करना है।
नई सोलर योजना का टारगेट और बजट
यह कदम नई शुरू की गई सोलर एनर्जी योजना का हिस्सा है जिसे पीएम सूर्योदय योजना (PMSY) या पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाता है। इस साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण में इस योजना का उल्लेख किया था। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य 10 मिलियन घरों में सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉलिंग करके मुफ्त बिजली ऑफर करना है।
डोमेस्टिक लेवल पर योजना को लागू करने में चलेंगे हैं, जैसे रेजिस्टर्ड वेंडर की रिलायबिलिटी के बारे में चिंताएँ। इसलिए, सरकार ने सबसे पहले केंद्र सरकार के ऑफिस में सोलर एनर्जी को अपनाने में तेजी लाने का फैसला किया है। यह पहल पीएम सूर्योदय योजना (PMSY) के तहत इम्प्लीमेंट की जा रही है जिसे सरकार पहले ही ₹75,021 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च कर चुकी है।
भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी
भारत की 73 गीगावाट की टोटल इन्सटाल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में से, जमीन पर लगे प्लांट सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। और छत पर सोलर पावर सिस्टम की संख्या अभी कम है पर इसमें भी इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है। इस पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य छत पर सोलर पावर जनरेशन को अपनाने को बढ़ावा देना है।
इस कदम से न केवल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकारी भवनों में बिजली की कंसम्पशन कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे सरकारी करेंसी पर बोझ कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। यह देखना बाकी है कि क्या केंद्र सरकार 2025 तक अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी और क्या यह पहल पूरे देश में सोलर एनर्जी के उपयोग को सफलतापूर्वक बढ़ावा देगी।
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