नई सोलर योजना के तहत लगेंगे सोलर पैनल सिर्फ ₹500 में
एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं लेकर आई हैं। इसी प्रकार बिजली की खपत को कम करने और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने फ्री सोलर योजना शुरू करी है जिसके माध्यम से किसानो को मुफ्त सोलर पैनल की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत किसानों को दो प्रमुख लाभ प्रदान किये जायेंगे। पहला लाभ यह है कि सभी किसानों को डीजल सिंचाई पंपों के बजाय सोलर एनर्जी से चलने वाले सिंचाई पंप मिलेंगे। दूसरा लाभ यह है कि किसान भारत सरकार द्वारा लगाए गए सोलर पैनल से जनरेट की गयी बिजली को कई बिजली विभाग की कंपनियों को बेच सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा होगी। सोलर एनर्जी से चलने वाले सिंचाई पंपों की मदद से किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे और अपनी खेती की कॉस्ट कम कर सकेंगे।
जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी इस सोलर योजना के तहत
केंद्र सरकार ने सोलर एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को ज्यादा बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत छतों पर 3 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए राज्य सरकार 65% सब्सिडी प्रदान करेगी जबकि बिहार सरकार 45% सब्सिडी प्रदान करेगी।
बिजली का उपयोग करने के लिए अब मात्र ₹500 में अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवाएं। यह योजना बिजली बिल से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी है जिसका लाभ हर किसान को उठाना चाहिए।
जानिए इस योजना के लाभ के बारे में
इस योजना का उद्देश्य आपको बिजली के भारी बिलों की चिंता से मुक्त करना है। अब आपको बिजली बिल भरने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने मुफ्त में बिजली देने का प्रावधान किया है। इस योजना का एक और बड़ा लाभ यह है कि आप 25 वर्षों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि लागत पहले 5 या 6 वर्षों में कवर हो जाती है फिर भी आप अगले 20 सालों तक मुफ्त में बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2024 का सबसे बड़ा उद्देश्य सभी नागरिकों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सोलर पैनल लगाने वालों को बहुत कम कीमत लगे। इसके अलावा सोलर पैनल का ऑप्शन चुनने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए बिजली बिल कम से कम 30% से 50% तक कम किया जा सकता है। यह बचत का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा और लोगों को ज्यादा बिजली लागत की चिंता से राहत देगा।
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