सोलर पैनल लगवाएं और पाएं शानदार टैक्स की छूट
सोलर पैनलों का उपयोग करना एक बढ़िया विकल्प है जो आपके बिजली के खर्च को कम कर सकता है और पर्यावरण को भी प्रदूषित किए बिना बिजली पैदा करने में मदद कर सकता है। उनके शानदार परफॉरमेंस और ऑप्टिमम एनर्जी उपयोग के कारण दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ रहा है। 2024 के अंत तक, भारत का लक्ष्य 175 गीगावॉट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचने का है जिसमें 100 गीगावॉट सोलर पैनलों से आएगा। नई MNRE पहल के तहत, देश भर में 40 गीगावॉट रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी।
सोलर एनर्जी से जुड़े लाभ के बारे में जानिए
कॉस्ट रिडक्शन
सोलर प्रोजेक्ट को बिक्री कर से छूट दी गई है जिससे उनकी टोटल कॉस्ट कम हो गई है जिससे सोलर पैनल खरीदना ज्यादा किफायती हो गया है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है।इम्पोर्टेड सोलर पैनलों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती जिससे उनकी लागत और कम हो जाती है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इंवेसंटनेट को प्रोत्साहित करते हुए पहले दस सालों के लिए प्रोजेक्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।
वित्तीय रिटर्न
सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पहले साल में ही अपनी कॉस्ट का 40% वसूल कर सकती हैं। उत्पन्न एक्सेस बिजली को ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है जिससे बाईदिरेक्शनल पावर फ्लो उपलब्ध होता है। ग्रिड में एक्सेस बिजली स्टोरेज के लिए कंस्यूमर को मुआवजा मिलता है।
सरकारी पहल
कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से, लाखों घर सोलर पैनलों से सुसज्जित होंगे, जिससे बिजली बिल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे नागरिकों का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी में विश्वास बढ़ेगा। इन सरकारी पहलों से सोलर पैनल इंस्टॉल करने की इनिशियल लागत भी कम हो जाएगी।
भारत में सोलर एनर्जी का भविष्य
भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी में महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करने की राह पर है। देश में जल्द 40 गीगावॉट के रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टालेशन होंगे। इस पहल से न केवल बिजली बिल में कटौती होगी बल्कि ओवरआल कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर निर्भरता बढ़ेगी। इन लाभों के साथ, सोलर पैनलों में इन्वेस्टमेंट एक सही और सस्टेनेबल ऑप्शन बन जाता है जो लॉन्ग-टर्म सेविंग्स ऑफर करता है।
भारत सोलर एनर्जी के साथ एक सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में काम कर रहा है। सोलर पावर प्रोडूसर को उत्पादित बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेर्टिफिकेट (RECs) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। यह कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए प्रेरित करता है।
भारत की सोलर पावर कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है जो पहले केवल 1 गीगावॉट की तुलना में 44.3 गीगावॉट तक पहुंच गई है। इस वृद्धि से गांवों और शहरों दोनों में एनर्जी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है जिससे समाज को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने में मदद मिल रही है।
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