अब उत्तर प्रदेश सरकार देगी Solar टूबवेल पर भारी सब्सिडी, जानिए इतनी कम कीमत

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट ट्यूबवेल वाले किसानो को मिलेगी मुफ्त बिजली

भारत के एक कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। किसानों को अक्सर कई कृषि कामों के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक ग्रिड पावर का उपयोग करने से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और फॉसिल फ्यूल का उपयोग करने से आर्थिक नुकसान और काफ़ी प्रदूषण होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ख़ास तौर पर सिंचाई के लिए। सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी देती है। इस आर्टिकल में ऐसी ही एक योजना के बारे में बात करेंगे जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है।

मुफ़्त बिजली योजना के बारे में जानें

मुफ़्त बिजली योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए कम कीमत पर सोलर पंप लगाने की अनुमति देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह पहल कृषि के विकास में मदद करती है जिससे किसानों को फाइनेंसियल बेनिफिट मिल सकता है। सरकार कृषि क्षेत्र को मॉडर्न बनाने के लिए किसानों को लगातार सोलर इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट ट्यूबवेल वाले किसानों के लिए मुफ़्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस योजना के तहत किसान अपने प्राइवेट ट्यूब वेल के लिए मुफ़्त बिजली का उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत करी है।

ट्यूब वेल को सोलर पैनल से कनेक्ट करना

पीएम कुसुम योजना और ऊर्जा विभाग के माध्यम से राज्य में लगभग 14.75 लाख प्राइवेट ट्यूब वेल को सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा। ये सोलर पैनल ट्यूबवेल को बिजली देने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे। सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग ट्यूबवेल चलाने के लिए किया जाएगा जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे।

जब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो सोलर पैनल से जनरेट की गयी बिजली को किसान सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों को एडिशनल इनकम प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे वे ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसी योजनाएं प्रदान करके सरकार पर्यावरण को बचाने को बढ़ावा दे रही है और किसानों को पर्यावरण कन्सेर्वटिव में कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

योजना के लाभ जानिए

इस योजना से उत्तर प्रदेश के 15 लाख किसान परिवारों और 75 लाख नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। भाजपा सरकार ने अपने 2022 के घोषणापत्र में निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और अब यह वादा पूरा हो गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राइवेट ट्यूबवेल के स्टेटिस्टिक्स उपलब्ध कराए हैं। राज्य में लगभग 14,85,960 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। इनमें से 13,48,093 ट्यूबवेल की पावर रेटिंग 10 हॉर्स पावर या उससे कम है। इसके अलावा 1,28,944 प्राइवेट ट्यूबवेल की पावर रेटिंग 10 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर है, और 8,923 प्राइवेट ट्यूबवेल की पावर रेटिंग 15 हॉर्स पावर है। पिछले साल सरकार ने इन ट्यूबवेल को सोलर पैनलों से जोड़ने के लिए ₹1500 करोड़ का निवेश किया था और इस साल इन्वेस्टमेंट बढ़कर ₹2400 करोड़ हो गया है।

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