मात्र ₹13,000 में लगवाएं अपने घर पर सोलर पैनल
देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नागरिकों को सोलर एनर्जी अपनाने की ओर प्रोत्साहित कर रही हैं। इस रिन्यूएबल एनर्जी के एक इम्पोर्टेन्ट सोर्स सोलर एनर्जी है जिसके लिए सरकीरें कई प्रयास कर रही हैं ताकि देश के सभी नागरिक सोलर एनर्जी को अपनाएं और देश को क्लीन और ग्रीन फ्यूचर की ओर बढ़ाएं। इसी के चलते भारत सरकार नई सोलर योजना लेकर आई है जिसके चलते देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है।
इस योजना के चलते नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही वे बिना पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाए बिना अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सिडी की रेट पर सोलर पैनल लगवाएं जाएंगे जिससे आप सोलर पैनलों में लगने वाली भारी इनिशियल कॉस्ट की चिंता किए बिना मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं।
नई सोलर योजना का उद्देस्य
सरकार इस योजना के तहत 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट कैपेसिटी तक के सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी ऑफर कर रही है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, कंस्यूमर को ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने की नीड होती है जहां पैनलों से जनरेट की गयी बिजली को इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ शेयर किया जाता है। इस सोलर सिस्टम में सभी एप्लायंस को बिजली देने के लिए ग्रिड से बिजली का उपयोग किया जाता है। और शेयर की गयी बिजली की कैलकुलेशन के लिए एक नेट मीटर इंस्टॉल किया जाता है। यह सोलर सिस्टम बिजली के बिल को कम करने में मदद करता है।
सोलर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवश्यकताएँ
कंस्यूमर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए जैसे 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए 10 वर्ग मीटर जगह। कंस्यूमर के पास बिजली बिल होना चाहिए जिसमें अप्लाई करने के लिए आवश्यक कंस्यूमर नंबर उपलब्ध हो। सोलर पैनल लगाने से पहले घर में बिजली के लोड की जानकारी मिलनी चाहिए।
सोलर इक्विपमेंट केवल राज्य के डिस्कॉम में लिस्टेड रेजिस्टर्ड सोलर वेंडर के माध्यम से ही खरीदे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री सौर गृह योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी के बाद 1 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम की कॉस्ट केवल ₹13,000 होगी। 1 किलोवाट कैपेसिटी के सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट (बिना सब्सिडी के) लगभग ₹60,000 है। सब्सिडी के साथ केंद्र सरकार ₹30,000 की सब्सिडी प्रदान करती है जबकि राज्य सरकार ₹17,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करती है जिसके कारण आपको टोटल ₹47,000 की सब्सिडी मिलती है।
ऐसे करें अप्लाई नई सोलर सब्सिडी के लिए
नई सोलर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को UPCL के माध्यम से रेजिस्टर्ड सोलर इक्विपमेंट वेंडर के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद योजना से जुड़े अधिकारियों द्वारा एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाता है और सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर नेट मीटरिंग लगाई जाती है। वेंडर पूरी रिपोर्ट ऑफिसियल पोर्टल पर अपलोड करता है। वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे हर वर्ग के नागरिकों के लिए सोलर सिस्टम लगाना और सब्सिडी का लाभ उठाना आसान हो गया है।
जानिए सब्सिडी सोलर पैनल की कैपेसिटी के आधार पर
| सोलर सिस्टम कैपेसिटी | सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी | स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी | टोटल सब्सिडी |
| 1 KW | ₹30,000 | ₹17,000 | ₹47,000 |
| 2 KW | ₹60,000 | ₹34,000 | ₹94,000 |
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सब्सिडी कितनी आयेगी