सरकार के नए स्कीम के अंदर हर नए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट पर मिलेगी ₹18,000 तक की सब्सिडी
बिजली का बिल कम करने के लिए बहुत से लोग अपने घरों में सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ उनका बिजली का बिल कम आता है बल्कि उन्हें अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है। हालाँकि, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में काफी लागत आती है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उनका सोलर सिस्टम कम कॉस्ट पर इंस्टॉल किया जा सके तो यह और भी बेहतर होगा।
इसके लिए सरकार समय-समय पर कई स्कीम चलाती है जिसके अंडर अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल सकती है। हाल ही में MNRE ने सब्सिडी बढ़ा दी है, इसलिए अब जो कोई भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहता है उसे पहले से भी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी।
कितनी मिलेगी नई सब्सिडी?
न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री (एमएनआरई) ने कई कैटेगरी में रेजिडेंशियल कंस्यूमर के लिए रूफटॉप सोलर योजना के तहत सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस (CFA) बढ़ा दी है। मिनिस्ट्री ने कहा कि नई रेट्स रूफटॉप सोलर के लिए टेंडर मोड या राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के माध्यम से शुरू की गई प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल होंगी।
नई नोटिफिकेशन के अनुसार, MNRE 1 से 3 किलोवाट कैपेसिटी के बीच रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट CFA प्रदान करेगा। पहले यह राशि 14,588 रुपए प्रति किलोवाट थी। CFA ग्रांट में अमेंडमेंट के साथ, सेंट्रल सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाला कोई भी कंस्यूमर इस केटेगरी में प्रति किलोवाट बढ़ी हुई CFA के लिए एगलीजिब्ल होगा।
इसी तरह, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए दरें 7,294 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दी गई हैं। स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए सब्सिडी को भी मॉडिफाई किया गया है। उदाहरण के लिए, 1 से 3 किलोवाट के बीच रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल सब्सिडी 20,000 रुपये प्रति किलोवाट है, और 3 किलोवाट से ऊपर लेकिन 10 किलोवाट से नीचे के प्रोजेक्ट के लिए टोटल सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट होगी।
आपके राज्य में कितनी मिलेगी नई सब्सिडी?
यह भी मेंशन किया गया है कि हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जनरल स्टेट्स के लिए 9,000 रुपए प्रति किलोवाट और स्पेशल स्टेट्स के लिए 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। इसमें 500 किलोवाट तक की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए प्रति घर 10 किलोवाट की लिमिट होगी। स्पेशल स्टेट में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (J&K), लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स शामिल हैं। मिनिस्ट्री ने कहा कि नई रेट्स भविष्य की सभी बिड्स और उन बिड्स पर लागू होंगी जो नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद बंद हो जाएंगी। इसके अलावा, नई बेंचमार्क CFA रेट्स राष्ट्रीय पोर्टल पर रूफटॉप सोलर के लिए प्रस्तुत सभी क्लेम पर लागू होंगी।
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