मुफ्त बिजली पर चलेगा ट्यूबवेल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो के लिए लॉन्च की नई योजना

मुफ्त बिजली योजना

भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि सेक्टर में किसानों विभिन्न कार्यों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। और ग्रिड बिजली का उपयोग करने से किसानों को भारी बिल देना पड़ सकता है क्यूंकि ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर आती है और इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सिंचाई जैसी कृषि गतिविधियों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़रूरी है। इसलिए सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार किसानो के लिए नई योजना लेकर आयी है जिसके तहत किसानो को अब किसी भी एग्रीकल्चर के काम के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।

इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। यही नहीं वे कम कॉस्ट पर सोलर पंप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। इससे एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी और वृद्धि होगी वहीँ किसान को आर्थिक लाभ भी होगा। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकारें लगातार किसानों को सोलर इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त बिजली योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए निजी ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की बैठक में इस योजना का प्रस्ताव पारित किया है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अपने निजी ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकते हैं। राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री द्वारा यह पहल शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से राज्य के 15 लाख किसान परिवारों के 75 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह योजना संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई थी। भाजपा सरकार के वर्ष 2022 के घोषणा पत्र में निजी ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है जो अब लागू कर दी गयी है।

किसानो की ट्यूबवेल को सोलर पैनल से कनेक्ट किया जाएगा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्य रूप से पीएम कुसुम योजना और ऊर्जा विभाग के तहत लगभग 14.75 लाख निजी ट्यूबवेलों को सोलर पैनलों से जोड़ने की योजना की घोषणा करी है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त सोलर ऊर्जा का उपयोग ट्यूबवेलों को चलाने में किया जाएगा। सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिससे ट्यूबवेलों को बिजली मिलेगी और किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे।

ऐसे समय में जब इरीगेशन की नीड नहीं होती है किसान सोलर पैनलों से जनरेट बिजली सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों को अपनी आय में मामूली वृद्धि करने में मदद मिलती है। ऐसी योजनाएं ऑफर करके सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बना रही है।

अभी तक कितने ट्यूबवेल हैं प्रदेश में जानिए

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के संबंध में डेटा शोकेस किया है। राज्य में लगभग 14,85,960 निजी ट्यूबवेल हैं जिनमे से 13,48,093 ट्यूबवेलों की पावर कैपेसिटी 10 Hp के बराबर या उससे कम है। 10 Hp से 15 Hp तक की पावर कैपेसिटी वाले 1,28,944 ट्यूबवेल हैं और 8,923 ट्यूबवेलों की पावर कैपेसिटी 15 Hp है। पिछले साल सरकार ने इन सभी ट्यूबवेलों को सोलर पैनल से जोड़ने के लिए ₹1500 करोड़ इन्वेस्ट किया था और इस साल इसी उद्देश्य के लिए ₹2400 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है।

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